बिहार में बढ़ते अपराध और एडीजी कुंदन कृष्णन की टिप्पणी

 बिहार में बढ़ते अपराध और एडीजी कुंदन कृष्णन की टिप्पणी

हाल के दिनों में बिहार में अपराध की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है, विशेषकर हत्या के मामलों में। यह बढ़ता हुआ अपराधग्राफ ना सिर्फ आम जनता में डर पैदा कर रहा है, बल्कि प्रशासन और मीडिया की भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस संदर्भ में बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी (ADG) कुंदन कृष्णन द्वारा दिया गया बयान चर्चा का केंद्र बन गया है।

एडीजी का बयान: एक चौंकाने वाला पैटर्न

एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि बिहार में सबसे अधिक हत्याएं अप्रैल से जून के बीच होती हैं। उनका कहना है कि यह वह समय होता है जब बारिश नहीं होती और किसान वर्ग के पास कोई विशेष कार्य नहीं होता। काम की कमी और खाली समय के कारण कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही मानसून आता है और खेती का कार्य शुरू होता है, किसान और ग्रामीण समाज के लोग कृषि कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे अपराध की घटनाओं में गिरावट आ जाती है। यह बताता है कि अपराध और बेरोजगारी या खाली समय के बीच सीधा संबंध है।

बयान के मायने और प्रतिक्रियाएं

हालांकि एडीजी का यह बयान डेटा और अनुभव पर आधारित है, लेकिन इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इसे ग्रामीण सच्चाई की साफ-साफ अभिव्यक्ति माना, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे किसान वर्ग का सामान्यीकरण करने वाला और आपत्तिजनक बताया।

इसके साथ ही, एडीजी ने यह भी चिंता जताई कि अब युवा वर्ग तेजी से पैसों के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहा है, जैसे कि सुपारी लेकर हत्या करना या फिर फिरौती के लिए अपराध करना।

गंभीर सामाजिक संकेत

इस बयान के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी है — बेरोजगारी और अपराध के बीच का गहरा संबंध। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रोजगार केवल मौसमी होता है, वहाँ फुर्सत के समय में यदि सरकार या समाज रोजगार के विकल्प नहीं दे पाए, तो कुछ लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं।

यह समस्या यह भी दिखाती है कि मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी योजनाएं पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं, या उन्हें सही समय पर लागू नहीं किया जा रहा। सरकार और प्रशासन को विशेषकर अप्रैल-जून के महीनों में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

संभावित समाधान:

• ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
• युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम चलाना
• सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना, ताकि लोग सतर्क रहें
• कृषि आधारित लघु उद्योग या शारीरिक कार्यों की योजना

निष्कर्ष

बिहार में अपराध की मौसमी बढ़ोतरी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का परिणाम है। एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन इसने एक जरूरी बहस की शुरुआत की है — कि हम अपराध को सिर्फ रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसे जन्म देने वाली परिस्थितियों को भी बदलें।

अगर हम वास्तव में बिहार को सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के मोर्चे पर ठोस कदम उठाने होंगे — तभी अपराध में गिरावट संभव है, और तब जाकर कानून व्यवस्था स्थायी रूप से मजबूत हो पाएगी।