भारत–अमेरिका संबंध 2025: सहयोग के बीच दबाव, साझेदारी की परीक्षा
जियोपॉलिसी इनसाइट
भारत–अमेरिका संबंध 2025: सहयोग के बीच दबाव, साझेदारी की परीक्षा
रुपेश रंजन | 9 अगस्त 2025
डेटलाइन: नई दिल्ली–वॉशिंगटन
एक ही गर्मी के मौसम में भारत और अमेरिका ने अपनी साझेदारी के सबसे अच्छे और सबसे कठिन दोनों पहलू दिखा दिए। जून में 10 वर्षीय रक्षा सहयोग ढांचा और सेमीकंडक्टर साझेदारी के विस्तार का वादा किया गया। लेकिन अगस्त आते-आते, अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% तक का शुल्क लगा दिया — वजह, रूस से रियायती तेल की खरीद।
यह घटनाक्रम दिखाता है कि यह रिश्ता रणनीतिक रूप से मजबूत है, लेकिन सामयिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील भी।
रणनीतिक ऊँचाइयाँ
रक्षा: संयुक्त अभ्यास से दीर्घकालिक ढांचे तक
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) का 10 वर्षीय भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग ढांचा प्रस्ताव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वॉशिंगटन, भारत को इंडो-पैसिफिक में एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देख रहा है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और सैन्य प्रौद्योगिकी का सह-विकास शामिल है।
“इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका केंद्र में है, किनारे पर नहीं,” एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने हालिया ब्रीफिंग में कहा।
फिर भी, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस से पुराने रक्षा संबंधों को संतुलित करने में सावधान है।
तकनीक और सेमीकंडक्टर: नई कड़ी
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और अमेरिका के CHIPS कार्यक्रम के तहत, दोनों देश विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए बड़े निवेश कर रहे हैं। चिप निर्माण संयंत्र, एडवांस पैकेजिंग और एआई इनोवेशन हब इस दिशा में प्रमुख कदम हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह साझेदारी का “गैर-राजनीतिक” स्तंभ है — जो लंबे समय तक सहयोग को बनाए रख सकता है, चाहे राजनीतिक उतार-चढ़ाव कुछ भी हों।
अंतरिक्ष और जलवायु: शांत लेकिन स्थायी प्रगति
रक्षा और तकनीक के अलावा, नासा–इसरो सहयोग के तहत चंद्र मिशन, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और जलवायु परियोजनाएँ लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये क्षेत्र व्यापार विवादों से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और दोनों देशों के वैज्ञानिक संस्थानों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं।
रणनीतिक चुनौतियाँ
शुल्क नीति: व्यापार पर झटका
अगस्त की शुरुआत में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% तक के शुल्क लगा दिए, वजह — रूस से रियायती तेल खरीद। यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनयिक संदेश भी है, जिसका उद्देश्य भारत पर ऊर्जा नीति को पश्चिमी दृष्टिकोण से संरेखित करने का दबाव डालना है।
भारत के लिए यह कदम निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकता है और अमेरिकी बाजार में भरोसा कम कर सकता है। अमेरिका के लिए यह जोखिम है कि वह इंडो-पैसिफिक में एक अहम साझेदार को नाराज़ कर सकता है।
रूस कारक
भारत की रूसी तेल पर निर्भरता आर्थिक मजबूरी है — सस्ता कच्चा तेल घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। वहीं, अमेरिका इसे यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में देखता है, जहाँ रूस की आय को कम करना एक रणनीतिक लक्ष्य है।
यह मतभेद तेल की मात्रा से कम और उसके प्रतीकात्मक अर्थ से अधिक जुड़ा है — अमेरिका चाहता है कि भारत एकजुटता का संकेत दे, जबकि भारत अपनी स्वायत्त नीति को प्राथमिकता देता है।
दो पटरियों पर चलती साझेदारी
निकट भविष्य में भारत–अमेरिका संबंध दो अलग पटरियों पर चल सकते हैं:
- पटरी 1: रक्षा, तकनीक और अंतरिक्ष सहयोग लगातार गहराता रहेगा, राजनीतिक उथल-पुथल से सुरक्षित रहेगा।
- पटरी 2: व्यापार और ऊर्जा नीति समय-समय पर टकराव के कारण बनेंगे, जहाँ दोनों पक्ष राजनीतिक संदेश देने के लिए आर्थिक हथियार इस्तेमाल करेंगे।
यह मॉडल साझेदारी को जीवित रख सकता है, लेकिन इसे अचानक नीति परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाएगा।
स्थिरता के लिए सुझाव
भारत के लिए
- शांत, बैकचैनल कूटनीति के जरिए शुल्क में राहत के लिए बातचीत करें।
- निर्यात बाजारों का विविधीकरण करें।
- रणनीतिक सहयोग को व्यापार विवादों से अलग रखें।
अमेरिका के लिए
- व्यापक शुल्क की बजाय लक्षित उपाय अपनाएँ ताकि अतिरिक्त नुकसान न हो।
- प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं में निवेश करें जो आपसी निर्भरता बढ़ाएँ।
- भारत की ऊर्जा और विकास आवश्यकताओं को नीति में शामिल करें।
अब भी कायम है साझेदारी का आधार
इस गर्मी के उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत–अमेरिका साझेदारी के मूल कारण अब भी वही हैं:
- दोनों इंडो-पैसिफिक में संतुलित, बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं, जहाँ चीन का प्रभुत्व न हो।
- दोनों सुरक्षित और विविध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पक्षधर हैं।
- दोनों के बीच जन-से-जन संबंध गहरे और स्थायी हैं।
आने वाले 12–24 महीने तय करेंगे कि यह आधार वर्तमान तनावों से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
माह का उद्धरण
“भारत–अमेरिका साझेदारी एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह है — भारी बोझ सह सकती है, लेकिन अचानक आने वाले झटकों के प्रति संवेदनशील है।”
संपादकीय टिप्पणी: यह विश्लेषण हमारे रणनीतिक साझेदारी शृंखला का हिस्सा है, जिसमें हम उन द्विपक्षीय संबंधों को ट्रैक करते हैं जो वैश्विक व्यवस्था को आकार दे रहे हैं।
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