भारत में लोकतंत्र की सफलता में चुनाव आयोग की भूमिका

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भारत में लोकतंत्र की सफलता में चुनाव आयोग की भूमिका

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 90 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता रहते हैं। इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को निभाने की जिम्मेदारी हमारे भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर है, जो न केवल चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों को भी सुरक्षित रखता है।

आज भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और निरंतरता का बड़ा श्रेय चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को जाता है।

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1. संवैधानिक आधार और स्वतंत्रता

भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की संपूर्ण देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए:

• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल निश्चित होता है।
• उन्हें हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है।
• कार्यपालिका (Executive) से स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दी गई है।

इन प्रावधानों के कारण चुनाव आयोग बिना किसी दबाव या पक्षपात के कार्य कर सकता है।

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2. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना

चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि चुनाव भय, दबाव और भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इसके लिए:

• आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू की जाती है ताकि दल नैतिक आचरण का पालन करें।
• चुनाव पर्यवेक्षक (Election Observers) तैनात किए जाते हैं जो मतदान से लेकर परिणाम तक निष्पक्षता पर नज़र रखते हैं।
• मतदाता जागरूकता अभियान जैसे स्वीप (SVEEP) चलाकर जनता को सही और जिम्मेदार मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है।

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3. पारदर्शिता के लिए तकनीकी सुधार

आयोग ने समय-समय पर तकनीकी साधनों को अपनाकर चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया है:

• इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) का उपयोग, जिससे गड़बड़ी की संभावना कम हुई।
• ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा।
• cVIGIL मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से आम नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की तुरंत शिकायत कर सकते हैं।

इन कदमों से चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा और मज़बूत हुआ है।

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4. गड़बड़ियों और सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश

चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह:

• चुनाव के दौरान पक्षपात करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण या हटाना कर सके।
• बड़े पैमाने पर हिंसा या धांधली होने पर चुनाव रद्द कर सके।
• आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करे, जिसमें घृणास्पद भाषण और खर्च की सीमा से अधिक खर्च शामिल हैं।

ये शक्तियाँ चुनाव को शुद्ध और निष्पक्ष बनाए रखने में सहायक होती हैं।

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5. समावेशिता और पहुँच

सफल लोकतंत्र का अर्थ है कि हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए:

• दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं।
• हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान-निकोबार के द्वीपों तक मतदान केंद्र स्थापित किए हैं।
• डाक मतपत्र और प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था कुछ विशेष वर्गों, जैसे सैन्य कर्मियों के लिए की है।

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6. जनता का भरोसा बनाना

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का विश्वास। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता, पारदर्शिता और कड़े अनुशासन से यह भरोसा कायम रखा है। यहाँ तक कि बड़े और प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं पर भी कार्रवाई करने में आयोग ने संकोच नहीं दिखाया।

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7. चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

हालाँकि चुनाव आयोग ने बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

• सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रभाव।
• चुनावी खर्च में लगातार वृद्धि।
• जाति, धर्म और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण।

इनसे निपटने के लिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता, साइबर निगरानी और सख्त कानूनी प्रावधान ज़रूरी हैं।

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निष्कर्ष

भारतीय चुनाव आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता सचमुच जनता के हाथ में रहे और चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हों। भारतीय लोकतंत्र की सफलता सीधे तौर पर चुनाव आयोग की ईमानदारी, दक्षता और सतर्कता से जुड़ी है। जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी।

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