नाज़ुक लेकिन ऐतिहासिक सफलता: आर्मेनिया–अज़रबैजान शांति समझौते का विश्लेषण
नाज़ुक लेकिन ऐतिहासिक सफलता: आर्मेनिया–अज़रबैजान शांति समझौते का विश्लेषण
जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की — “पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से आर्मेनिया और अज़रबैजान एक कड़वे संघर्ष में उलझे रहे, जिसने अपार पीड़ा दी… और इस समझौते के साथ हमने आखिरकार शांति स्थापित कर ली है” — तो यह दक्षिण काकेशस क्षेत्र के लिए एक दुर्लभ आशा का क्षण था। वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में आर्मेनिया और अज़रबैजान के नेताओं ने एक ऐसे ढांचे को मंजूरी दी, जो दशकों पुराने वैमनस्य को समाप्त करने का प्रयास है। लेकिन इस घटना की वास्तविक अहमियत इसके ऐतिहासिक संदर्भ और आगे आने वाली चुनौतियों में छिपी है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — संघर्ष की जड़ें
इस विवाद की शुरुआत सोवियत संघ के अंतिम वर्षों में हुई। 1988 में, नागोर्नो-कराबाख — जो तब सोवियत अज़रबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र था — ने सोवियत आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया। इसने जातीय झड़पों, विरोध-प्रदर्शनों और अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया।
1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्धविराम हुआ, लेकिन नागोर्नो-कराबाख और आसपास के अज़रबैजानी जिले आर्मेनियाई नियंत्रण में रहे। यह स्थिति स्थायी समाधान के बिना दशकों तक बनी रही, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और अविश्वास गहराता गया।
यह जमी हुई स्थिति 2020 में टूटी, जब छह सप्ताह के संघर्ष — जिसे “दूसरा कराबाख युद्ध” कहा गया — में अज़रबैजान ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। रूस की मध्यस्थता में नवंबर 2020 में हुए युद्धविराम से शांति सैनिक तैनात तो हुए, लेकिन विवाद के मूल मुद्दे अनसुलझे रहे।
सितंबर 2023 में अज़रबैजान ने एक त्वरित सैन्य अभियान चलाकर नागोर्नो-कराबाख के आर्मेनियाई समर्थित प्रशासन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वहां के लगभग सभी आर्मेनियाई नागरिक पलायन कर गए। इससे शक्ति-संतुलन पूरी तरह अज़रबैजान के पक्ष में चला गया।
नए समझौते के मुख्य बिंदु
हालाँकि समझौते का पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें तीन प्रमुख पहलू शामिल हैं:
- स्थायी युद्धविराम — दोनों देश सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हैं।
- परिवहन गलियारा खोलना — एक मार्ग जो अज़रबैजान को उसके नखिचेवन (Nakhchivan) एक्सक्लेव से जोड़ेगा और दक्षिणी आर्मेनिया से गुजरेगा। इसके विकास और संचालन में अमेरिका की प्रमुख भूमिका होगी।
- कानूनी और संवैधानिक बदलाव — आर्मेनिया को अपने संविधान से नागोर्नो-कराबाख से जुड़ी धाराएँ हटाने की अपेक्षा है, ताकि अंतिम शांति संधि का मार्ग प्रशस्त हो सके।
समझौता अभी क्यों संभव हुआ
कुछ महत्वपूर्ण बदलावों ने इस समझौते का रास्ता खोला:
- सैन्य स्थिति: 2020 और 2023 में अज़रबैजान की जीत ने उसे मजबूत वार्ताकार बना दिया।
- रूस की व्यस्तता: अन्य संघर्षों में उलझे रूस का प्रभाव घटा, जिससे आर्मेनिया ने नए सुरक्षा भागीदार तलाशने शुरू किए।
- भूराजनीतिक लाभ: तुर्की का अज़रबैजान को समर्थन, अमेरिका की व्यापार मार्गों में रुचि और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने की इच्छा ने वॉशिंगटन को मध्यस्थता के लिए उपयुक्त बना दिया।
समझौते से मिलने वाले अवसर
अगर इसे सही तरह से लागू किया जाए, तो यह:
- सीमाएँ और व्यापार मार्ग खोलकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है।
- पूरे दक्षिण काकेशस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- आर्मेनिया–तुर्की संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
चुनौतियाँ और अनसुलझे सवाल
उम्मीदों के बावजूद कई समस्याएँ बाकी हैं:
- विस्थापन और सांस्कृतिक संरक्षण: विस्थापित लोगों की वापसी या पुनर्वास की स्पष्ट योजना नहीं है, न ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा का ठोस प्रावधान।
- संप्रभुता का सवाल: प्रस्तावित गलियारे के प्रशासन को लेकर आर्मेनिया में चिंता और ईरान में विरोध है।
- निगरानी और पालन: पिछले समझौते बिना मजबूत निगरानी व्यवस्था के टूट चुके हैं; इस बार कड़े तंत्र की आवश्यकता है।
क्षेत्रीय और वैश्विक असर
अगर यह शांति कायम रहती है, तो यह दक्षिण काकेशस में रूस की परंपरागत पकड़ को कमजोर कर सकती है, तुर्की–अज़रबैजान संपर्क को मजबूत कर सकती है और एक नया पूर्व–पश्चिम व्यापार मार्ग खोल सकती है। लेकिन ईरान जैसे पड़ोसी इस समझौते को लेकर सतर्क और चिंतित हैं।
निष्कर्ष
यह समझौता पिछले कई दशकों में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सबसे मजबूत शांति की संभावना लेकर आया है। लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ घोषणा से स्थिरता नहीं आती। असली परीक्षा आने वाले महीनों और वर्षों में होगी — जब कानूनी बदलाव, मानवीय मुद्दे और भूराजनीतिक प्रतिक्रियाएँ इस प्रक्रिया की दिशा तय करेंगी। यदि यह सफल हुआ, तो दक्षिण काकेशस एक नए सहयोग और आर्थिक विकास के दौर में प्रवेश कर सकता है; विफल हुआ, तो क्षेत्र फिर से अविश्वास और तनाव के चक्र में लौट सकता है।
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