राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 में से 13 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब: एक विस्तृत विश्लेषण

राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 में से 13 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब: एक विस्तृत विश्लेषण

भारत के संवैधानिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 सवालों में से 13 सवालों पर अपना विस्तृत मत प्रस्तुत किया।

अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी ऐसे मुद्दे पर, जिसमें उच्च स्तरीय संवैधानिक स्पष्टता की आवश्यकता हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकें।

इन सवालों के केंद्र में मुख्य रूप से राज्यपालों की भूमिका, राज्य विधानसभाओं के अधिकार, न्यायिक सीमा, तथा अनुच्छेद 200, 201, 361, 142, 131 जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की सही व्याख्या शामिल थी।

सीजेआई ने इन जटिल संवैधानिक प्रश्नों के समाधान के लिए पांच जजों की एक संविधान पीठ गठित की थी।

1. पृष्ठभूमि: आखिर ये सवाल क्यों उठे?

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में यह विवाद बार-बार देखा गया कि:

राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय में अत्यधिक देरी

बिना स्पष्ट कारण बताए विधेयकों को लौटाना

कुछ बिलों को लंबे समय तक रोककर रखना

नियमित मामलों में भी बिल राष्ट्रपति के पास भेज देना

राज्यों और राज्यपालों के बीच टकराव बढ़ना

इन लगातार उभरते विवादों ने एक संवैधानिक अस्पष्टता पैदा कर दी थी। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे ताकि इन मुद्दों पर एक निश्चित संवैधानिक मार्गदर्शन तैयार हो सके।

2. सवालों की मुख्य थीम

14 सवाल अलग-अलग मुद्दों से जुड़े थे, लेकिन उनका केंद्र broadly यह था:

(1) अनुच्छेद 200 व 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ

क्या राज्यपाल किसी बिल को लंबे समय तक रोक सकते हैं?

“उचित समय” की व्याख्या क्या है?

क्या बिल को बार-बार वापस किया जा सकता है?

(2) अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल की प्रतिरक्षा

क्या राज्यपाल के निर्णयहीनता को चुनौती दी जा सकती है?

(3) अनुच्छेद 142 का उपयोग

क्या कोर्ट राज्यपाल को समयसीमा तय करके आदेश दे सकता है?

(4) अनुच्छेद 131 के तहत क्या यह राज्य–केंद्र विवाद है?

(5) राज्यपाल की विवेकाधिकार सीमाएँ

क्या राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया को रोके रख सकते हैं?

3. सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और जवाब

संविधान पीठ ने 13 सवालों पर विस्तृत मत दिया। यहाँ सरलीकृत रूप में मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत हैं:

1. राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते

राज्यपाल कोई “दूसरा सदन” नहीं हैं।

वह विधायिका के निर्णय को रोकने का अधिकार नहीं रखते और उन्हें उचित समय में निर्णय लेना ही होगा।

2. “उचित समय” का मतलब वास्तविक और सीमित समय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘उचित समय’ का अर्थ महीनों या वर्षों की प्रतीक्षा नहीं हो सकता।

राज्यपाल को बिलों पर समयबद्ध और शीघ्र निर्णय देना चाहिए।

3. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास केवल तीन विकल्प

1. विधेयक को मंजूरी देना

2. मंजूरी न देना

3. (मनी बिल को छोड़कर) बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना

राज्यपाल यह नहीं कर सकते:

बिल को अनिश्चित समय तक रोक कर रखना

बिना आवश्यक कारण के राष्ट्रपति के पास भेज देना

4. अनुच्छेद 361 की प्रतिरक्षा कर्तव्यों से बचने का हथियार नहीं

राज्यपाल पर अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारियों से नहीं बचाया जा सकता।

प्रतिरक्षा का अर्थ जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं है।

5. राष्ट्रपति के पास बिल भेजना अपवाद होना चाहिए

यह अधिकार ‘रूटीन’ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

केवल वही बिल राष्ट्रपति को भेजे जाएँ जिनमें वास्तविक संवैधानिक जटिलता हो।

6. पुनर्विचार के बाद विधानसभा द्वारा दोबारा पारित बिल को वापस नहीं किया जा सकता

यदि विधानसभा पुनर्विचार करके बिल दोबारा पास कर देती है, तो राज्यपाल को उस पर अनिवार्यतः निर्णय देना होगा।

7. जब संवैधानिक गतिरोध हो, अदालत हस्तक्षेप कर सकती है

कोर्ट राज्यपाल को यह आदेश नहीं दे सकती कि “क्या निर्णय लें”, लेकिन यह आदेश दे सकती है कि निर्णय लें।

8. अनुच्छेद 142 का दायरा सीमित है

कोर्ट प्रशासनिक भूमिका नहीं निभा सकती, लेकिन जब संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हो, कोर्ट स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

9. यह विवाद अनुच्छेद 131 के तहत “राज्य बनाम केंद्र” नहीं माना जाएगा

राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद केंद्र और राज्य का सीधा विवाद नहीं है।

10. राज्यपाल का आचरण संवैधानिक नैतिकता से संचालित होना चाहिए

राज्यपाल का पद राजनीतिक संघर्ष का नहीं, बल्कि तटस्थ संवैधानिक अभिरक्षा का पद है।

11. एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देने से इंकार किया

चूँकि वह सवाल या तो काल्पनिक था, या अभी निर्णय की आवश्यकता नहीं थी, कोर्ट ने उसे उत्तर देने योग्य नहीं माना।

4. इस फैसले के दूरगामी प्रभाव

(1) संघीय ढांचे को मजबूती

राज्य सरकारों की वैधता और अधिकारों की रक्षा होती है।

(2) विधायिकाओं की सर्वोच्चता बरकरार

विधानसभा द्वारा पास बिलों का सम्मान होना आवश्यक है।

(3) संवैधानिक दायित्वों की अनदेखी पर रोक

राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते।

(4) केंद्र–राज्य टकराव कम होगा

स्पष्ट दिशा-निर्देश होने से राजनीतिक विवाद भी कम होंगे।

5. निष्कर्ष: संवैधानिक व्यवस्था का संतुलन मजबूत हुआ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 सवालों पर दिया गया यह विस्तृत मत भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को और मजबूत करता है।

राज्यपालों की भूमिका, राज्य सरकारों के अधिकार, और संवैधानिक समयसीमा की स्पष्ट व्याख्या अब भविष्य में होने वाले विवादों में मार्गदर्शन करेगी।

यह निर्णय भारत के संघीय ढांचे तथा संवैधानिक जवाबदेही — दोनों को मजबूत करता है, और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।